घटना दुरुस्ती कायद्यानुसार ( कलम 21A द्वारे 86) –
6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुलाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार आहे
पण सध्या मोफत आणि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मध्यमवर्गीयांना परवडणारे नाही
म्हणून सरकारने शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अधिनियम, 2009 अंतर्गत २५% प्रतेय्क गरीब मुलांना खाजगी शाळांनी त्यांच्या शाळेत किमान २५% मुलांना कोणत्याही शुल्काशिवाय प्रवेश मिळेल .
शिक्षण हक्क (RTE) कायदा, 2009
भारतातील ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण
शिक्षण घेण्यासाठी
Documents required for RTE Admission / प्रवेशासाठी हवी असलेली कागदपत्रे
- मुलाचे आधार कार्ड
- रहिवासी पुरावा
- जन्मतारखेचा पुरावा
आरटीआय ची ऑफिसिअल वेबसाइट / RTI official website
Admission Process for RTE 25% reservation / RTE 25% आरक्षणासाठी प्रवेश प्रक्रिया
टप्पा – I : शाळा
पात्र शाळांनी खालील तपशील भरावेत आणि शाळेला निवडीसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी क्लस्टर/यूआरसी प्रमुखाची मान्यता मिळवावी
अ) शाळा संपर्क
ब) प्रवेशासाठी वैध वयोमर्यादा
c) एकूण संख्या, (३० सप्टेंबर २०१४) प्रवेश आणि RTE 25% आरक्षणासाठी रिक्त जागा
ड) Google नकाशावर शाळेचे अचूक स्थान
टप्पा – II : विद्यार्थ्यांसाठी
खालील प्रमाणे पायऱ्या आहेत.
1) प्रणालीवर तुमचा अर्ज क्रमांक नोंदवा. अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर कळवला जाईल.
2) मुलाचे तपशील, पालक तपशील प्रविष्ट करा.
3) तुमच्या घरापासून 1 किमी आणि 1-3 किमीच्या आत शाळांची यादी करण्यासाठी पत्ता अचूकपणे शोधा.
4) आवश्यक मानक निवडा.
५) आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
6) अर्जाची पुष्टी करा.
7) पुष्टीकरणानंतर, प्रदान केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांसह मुद्रित अर्ज घ्या.
टप्पा – III : लॉटरी
1) ज्या शाळांमध्ये जास्त जागा रिक्त आहेत आणि अर्जांची संख्या कमी आहे त्या सर्व अर्जदारांना जागा वाटप करतील.
२) ज्या शाळांमध्ये जागा कमी असतील त्या लॉटरी पद्धतीचा वापर करतील. जिल्हा प्रशासन म्हणजेच शिक्षणाधिकारी, जिल्ह्यासाठी प्राथमिक यांच्यामार्फत सोडत काढली जाईल.
3) निवड यादी प्रणालीवर प्रसिद्ध केली जाईल.
4) यादी पालकांसाठी ऍप्लिकेशन लॉगिन अंतर्गत उपलब्ध करून दिली जाईल. प्रवेशपत्र छापले जाऊ शकते.
RTE चा फॉर्म कसा भरावा
- अधिकृत पोर्टल उघडा- student.maharashtra.gov.in.
- त्यानंतर पोर्टल उघडेल, RTE 25% पोर्टलच्या पर्यायावर टॅप करा.
- एक नवीन पोर्टल उघडेल
- ऑनलाइन अर्जावर क्लिक करा.
- अर्ज क्रमांक आणि पासवर्ड प्रविष्ट करा.
- फॉर्मवर दिलेला कॅप्चा कोड वाचा.
- लॉगिन दाबा.
- वापरकर्ता डॅशबोर्डमध्ये फॉर्म भरा.
- वर सूचीबद्ध केल्याप्रमाणे सर्व आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.
गरिबांसाठी २५% कोटा, कायदा काय सांगतो ?
न्यायालयाला खाजगी विनाअनुदानित शाळांनी कायद्याच्या कलम 12(1)(c) ला आव्हान दिले ज्यामध्ये प्रत्येक मान्यताप्राप्त शाळा प्राथमिक शिक्षण देत असली तरी ती विनाअनुदानित शाळा असल्यामुळे तिचा खर्च भागवण्यासाठी शासन कोणत्याही प्रकारची मदत किंवा अनुदान देत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने 12 एप्रिल 2012 रोजी बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि खाजगीरित्या चालवल्या जाणार्‍या शाळांसह प्रत्येक शाळेला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना इयत्ता-I ते 14 वर्षांचे होईपर्यंत त्वरित मोफत शिक्षण देण्याचे निर्देश दिले. .
त्यांच्या आजूबाजूच्या वंचित मुला-मुलींना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे.